नियम ३
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको गठन
ः
(१) ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराउने विद्युत सेवा
बापत त्यस्तो सेवा उपलब्ध गर्ने व्यक्तिसँग लिने विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्न देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहने गरी एउटा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग गठन गरिनेछ ः–
(क) नेपाल सरकारले तोकेको गैर सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष
(ख) जलश्रोत मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले तोकेको गैर सरकारी अर्थविज्ञ सदस्य
(घ) विद्युतको उत्पादन, प्रशासरण वा वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि सदस्य
(ङ) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि सदस्य
(च) ग्राहकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य
(२) विद्युत विकास केन्द्रको महानिर्देशक आयोगको सचिव हुनेछ र आयोगको सचिवालयको काम विद्युत विकास केन्द्रले गर्नेछ ।
(३) आयोगले सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलाई आयोगको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) अध्यक्ष तथा उपनियम (१) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजिमको सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पुन अर्को एक अवधिको लागि पदावधि थप गर्न सकिनेछ ।
(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपनियम (१) बमोजिमका सदस्यहरूमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा थप घट गर्न सक्नेछ ।
(१) ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपलब्ध गराउने विद्युत सेवा
बापत त्यस्तो सेवा उपलब्ध गर्ने व्यक्तिसँग लिने विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्न देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहने गरी एउटा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग गठन गरिनेछ ः–
(क) नेपाल सरकारले तोकेको गैर सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष
(ख) जलश्रोत मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले तोकेको गैर सरकारी अर्थविज्ञ सदस्य
(घ) विद्युतको उत्पादन, प्रशासरण वा वितरण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि सदस्य
(ङ) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि सदस्य
(च) ग्राहकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य
(२) विद्युत विकास केन्द्रको महानिर्देशक आयोगको सचिव हुनेछ र आयोगको सचिवालयको काम विद्युत विकास केन्द्रले गर्नेछ ।
(३) आयोगले सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलाई आयोगको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) अध्यक्ष तथा उपनियम (१) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजिमको सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पुन अर्को एक अवधिको लागि पदावधि थप गर्न सकिनेछ ।
(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपनियम (१) बमोजिमका सदस्यहरूमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा थप घट गर्न सक्नेछ ।